देशभर के करीब 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी बेसब्री से 8th Pay Commission की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, जनवरी 2025 में इसकी घोषणा के बाद अब तक न तो इसका चेयरमैन नियुक्त हुआ है और न ही Terms of Reference (ToR) तय हुआ है। इससे कर्मचारियों के बीच असमंजस बना हुआ है।
सरकार ने अप्रैल 2025 में आयोग के 4 अपर सचिव स्तर के पदों के लिए आवेदन मांगे थे, लेकिन प्रोसेस अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। इससे संभावना है कि 2026 में सैलरी हाइक की डेट अब और आगे बढ़ सकती है।
फिटमेंट फैक्टर क्या है और कितना रह सकता है?
Fitment Factor वो गुणांक होता है, जिससे कर्मचारियों की नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। 7th Pay Commission में ये 2.57 था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस बार इसका रेंज 1.83 से 2.46 के बीच रह सकता है।
उदाहरण:
अगर किसी की बेसिक सैलरी ₹18,000 है और फिटमेंट फैक्टर 2.0 तय होता है —
👉 नई बेसिक सैलरी = ₹36,000
उसके ऊपर महंगाई भत्ता (DA), HRA और दूसरे भत्ते जुड़ेंगे।
कब तक लागू हो सकता है 8th Pay Commission?
Ambit Capital और Business Today की रिपोर्ट के मुताबिक, अगर आयोग का गठन अगस्त-सितंबर 2025 तक हो भी जाता है, तो रिपोर्ट आने में 18-24 महीने लग सकते हैं। यानी ये रिपोर्ट 2027 की शुरुआत तक ही आ पाएगी। उसके बाद केंद्र सरकार कैबिनेट से मंजूरी लेकर इसे लागू कर सकती है।
सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है?
रिपोर्ट्स के अनुसार, 8th Pay Commission की सिफारिशों से सैलरी में 30% से 34% तक इजाफा हो सकता है। मौजूदा न्यूनतम बेसिक सैलरी ₹18,000 को बढ़ाकर ₹51,480 तक किया जा सकता है
पिछले वेतन आयोगों की टाइमलाइन
वेतन आयोग | गठन डेट | रिपोर्ट | लागू डेट |
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6th Pay Commission | अक्टूबर 2006 | मार्च 2008 | 1 जनवरी 2006 (पूर्व प्रभाव) |
7th Pay Commission | फरवरी 2014 | नवंबर 2015 | 1 जनवरी 2016 (पूर्व प्रभाव) |
निष्कर्ष
8th Pay Commission को लेकर अभी भी असमंजस और देरी बनी हुई है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार से प्रक्रिया तेज करने की मांग की है। अगर सब कुछ ठीक रहा, तो सैलरी हाइक की खुशखबरी 2027 तक मिल सकती है।